पलामू उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी समीरा एस ने सोमवार को राजस्व से जुड़े सभी विभागों द्वारा राजस्व वसूली की समीक्षा की गयी।इस दौरान विभिन्न विभागों को चालू वित्तिय वर्ष में प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध कितनी वसूली की गयी है से संबंधित विस्तृत जानकारी ली गयी।उन्होंने सभी पदाधिकारियों को लक्ष्य को हासिल करने दिशा में कई दिशा-निर्देश दिया।
खनन क्षेत्र में राजस्व वसूली में तेजी लाये
उपायुक्त ने खनन विभाग की समीक्षा की,बताया गया कि इस वित्तिय वर्ष में अबतक वार्षिक लक्ष्य अप्राप्त है।इस दौरान पिछले वर्ष के लक्ष्य के आधार पर समीक्षा किया गया,इस दौरान पाया गया कि पिछले साल प्राप्त लक्ष्य के आधार पर अबतक 5952.025 लाख रुपये वसूली किया गया है।ज्ञातव्य है कि वित्तिय वर्ष 2024-25 में खनन विभाग का वार्षिक लक्ष्य 41357 लाख रुपये का था।डीसी ने खान निरीक्षक को खनन के क्षेत्र में राजस्व वसूली में तेजी लाने की बात कही।उन्होंने राजस्व उगाही को लेकर कहा कि इसमें जो भी कारक बाधक हैं,उन्हें यथाशीघ्र दूर कर लक्ष्य प्राप्त करें।
परिवहन विभाग की भी हुई समीक्षा
इसी तरह परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने पाया कि विभाग को वर्तमान वित्तिय वर्ष में 7608.30 लाख रुपये की वसूली का लक्ष्य दिया गया था।जिसके विरुद्ध परिहवन विभाग द्वारा अबतक 3240.15 लाख रुपये की राजस्व वसूली कर ली गयी है।
उत्पाद अधीक्षक को लगातार छापामारी करने का दिया निर्देश
उत्पाद विभाग की समीक्षा के दौरान उत्पाद अधीक्षक ने उपायुक्त को बताया कि उत्पाद विभाग को 14000 लाख रुपए वसूली का वार्षिक लक्ष्य दिया गया था जिसके विरुद्ध अगस्त माह तक 4544.67 लाख रुपये के राजस्व वसूली कर ली गयी है जो 32 प्रतिशत है.इसी तरह अवर निबंधन,राष्ट्रीय बचत विभाग,नगर निगम,विद्युत आपूर्ति विभाग की भी समीक्षा की गयी।इसी तरह उपायुक्त ने सरकार के विभिन्न विभागों को भूमि हस्तांतरण हेतु लंबित भूमि के विवरणी का अंचलवार समीक्षा किया गया।
भू-लगान,निबंधन,दाखिल-खारिज की भी हुई समीक्षा
बैठक में भू-लगान,निबंधन,दाखिल-खारिज, सकसेशन म्यूटेशन,पार्टीशन म्यूटेशन और भूमि सीमांकन की भी समीक्षा की गयी।उन्होंने सभी सीओ को निर्धारित समय में म्यूटेशन के मामलों को निष्पादन करने पर बल दिया।इसके अलावे 2025-26 में प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य स्तरीय अधिसूचित आपदाओं से प्रभावितों को सहायता राशि स्वीकृती से संबंधित प्रतिवेदन,ई-रेवेन्यू कोर्ट का स्टेटस,लैंड डीमारकेशन,झारखंड
लगान कलेक्शन की भी समीक्षा की गयी।बैठक में उपायुक्त के अलावा तीनों एसडीओ,तीनों भूमि सुधार उप समाहर्ता,सभी अंचल अधिकारी समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
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